बिहार चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार ने दिए महंगाई के झटके

नई दिल्ली।  खाद्य तेलों और दालों की महंगाई से जूझ रही आम जनता को लगता है आने वाले दिनों में भी महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली। केंद्र की मोदी सरकार ने लगता है सिर्फ बिहार के चुनाव होने तक का इंतजार किया और उसके पूरा होते ही जनता पर महंगाई का चाबुक और गहरे से बरसाते हुए चार ऐसी घोषणाएं कर दीं, जो मंहगाई तले पहले से पिसी जनता पर और बोझ बढ़ा देगी। इनमें रेल टिकट को कैंसल कराना, एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी की समीक्षा, पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना और सेवा कर के दायरे में आने वाली सभी सेवाओं पर स्वच्छता सेस लगाने जैसी कवायदें शामिल हैं।
गौरतलब है कि सरकार ने ऐलान किया है कि जो लोग रेलवे से सफर करते हैं, वह अगर कंफ र्म टिकट रद्द कराते हैं, तो अब टिकट पर होने वाली कटौती दोगुनी हो जाएगी। ट्रेन छूटने के चार घंटे के भीतर टिकट रद्द कराने वालों को अब कुछ नहीं मिलेगा। वहीं 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर 75 फीसदी किराया ही वापस होगा, जबकि 12 से लेकर चार घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर 50 फीसदी किराया ही मिलेगा। रेलवे से संबंधित यह सारे फैसले 12 नवंबर से लागू हो जाएंगे।
एनडीए सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जोर-शोर से स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रशार किया। ‘स्वच्छ भारत’ अब केवल नारा या सपना नहीं रह जाएगा, बल्कि हकीकत बनकर आपकी जेब भी ढीली करेगा। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर लोगों की जेब और ढीली कर दी है।
वहीं दूसरे एलान में सरकार ने सर्विस टैक्स के दायरे में आने वाली सभी चीजों पर 0.5 फीसद की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी स्वच्छता सेस के नाम पर की गई है। इससे होने वाली आय को सरकार स्वच्छता अभियान में खर्च करेगी।
तीसरा झटका सरकार ने संकेतों में दिया है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह ऐसी नीति बनाने जा रही है ‌जिसके बाद एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सबको नहीं मिल सकेगी। धनाड्य वर्ग को सब्सिडी के दायरे से बाहर करने की नीति तैयार की जा रही है। नई नीति के अनुसार रसोई गैस पर सब्सिडी ग्राहक की आय को देखकर दी जाएगी। सरकार तय करेगी की किस आय वाले को 12 सिलेंडरों पर दी जाने वाली सब्सिडी लागू ‌होगी।
जनता को पिछले दरवाजे से महंगाई की एक और चोट पहुंचाते हुए सरकार ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर झटका जरूर दिया है। सरकार ने बजट लक्ष्य परे करने के लिए सभी तरह के पेट्रोल पर 1.60 रुपए और डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है।