लखनऊ।
योगी सरकार के बजट में जहां युवाओं और किसानों को लुभाने का प्रयास किया गया है, वहीं 2019 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव की छाप स्पष्ट नजर आ रही है। सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए करोड़ों रुपये आवंटित कर अपनी विकासवादी छवि पुख्ता कर ली है।
यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने युवाओं और किसानों के लिए कई घोषणाएं कर उन्हें लुभाने की कोशिश की। उन्होंने शुक्रवार को 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ रुपये का दूसरा बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल 3.84 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था।
खास बातें
कुल व्यय : 3 लाख 21 हजार 520 करोड़ राजस्व लेखा, 1 लाख 6 हजार 864 करोड़. पूंजी लेखा। राजस्व बचत: 27 हजार 99 करोड़ 10 लाख राजस्व नसीहत अनुमानित हैं। वर्ष 2018-19 के बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।
बजट भाषण की मुख्य घोषणाएं
वित्तमंत्री ने प्रदेश के लिए 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ का मेगा बजट पेश किया। गेहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र खोले जाएंगे। आतंकवाद से लड़ने के लिए एटीएस को मजबूत किया गया। 5 लाख आवासों के आवंटन का लक्ष्य है।
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ रुपये की व्यवस्था। अरबिया पाठशालाओं के लिए 486 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान। मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फ़ारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था।
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़ रुपये। लखनऊ आगरा के लिए 500 करोड़। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए 100 करोड़।
ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़। यूपी में रोड के निर्माण के लिए 11 हजार 3 सौ 43 करोड़। पुलों के निर्माण के लिए 1 हजार 8 सौ 17 करोड़। सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़। मिड-डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ का बजट। कक्षा 1-8 तक के विद्यार्थियों की किताबों और यूनिफार्म के लिए 116 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्राथमिक स्कूलों में बिजली, फर्नीचर और पानी के लिए 500 करोड़ का बजट। औद्योगिक निवेश नीति 2012 के लिए 600 करोड़ रुपये और नई औद्योगिक नीति के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये और आगरा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में योजना हेतु 11,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1040 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 1 हजार 500 करोड़ रुपये और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
बजट में ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपये और कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के लिए 76 करोड़। यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़, मिड-डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपये, फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपये।
समग्र विकास की नजीर : सीएम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का 2018-19 का बजट प्रदेश के समग्र विकास की नजीर पेश करेगा। बजट में 14 हजार 341 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। यह सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले बजट की तुलना में 11.4 फीसदी ज्यादा है। इसमें शिक्षा के लिए काफी पैसा दिया गया है। बेसिक के साथ माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षा को काफी धन आवंटित किया गया है।
