आधार को बैंक, मोबाइल और दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने की तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने ये जानकारी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दी है।
सुप्रीम कोर्ट आधार के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए अगले हफ्ते पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगा।
सरकार ने बैंक, मोबाइल जैसी कई योजनाओं का लगातार लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है। सरकार की इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने की भी बात कही है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा, कोर्ट अगले हफ्ते पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी। उसके बाद इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी।
