अाेपिनियन पाेस्ट
निकाय चुनाव खत्म होते ही राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। दर बढ़ाने के लिए आयोग ने परिणाम आने का भी इंतजार नहीं किया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव ख़त्म होते ही सूबे वालों को योगी सरकार ने बिजली का झटका दिया है। यूपी विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को शहरी, ग्रामीण और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में भारी बढ़ोत्तरी की है।
सबसे ज्यादा बोझ ग्रामीण उपभोक्ताओं पर पड़ा है। पहले ग्रामीण उपभोक्ताओं से 180 रुपए प्रति माह चार्ज किया जाता था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को अब 300 रुपए प्रतिमाह बिल देना होगा। वहीं जिनके यहां मीटर लगा है, उन ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट बिजली 3 रु/यूनिट के दर से मिलेगी. 100-150 यूनिट के लिए ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3.50 रु/यूनिट देना होगा. वहीं 150 से 300 यूनिट के लिए 4.50 रु/यूनिट देना होगा। इतना ही नहीं नई दरों के मुताबिक ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 रुपए का फिक्स चार्ज भी देना होगा. ग्रामीण इलाकों में मार्च से 400 रुपए प्रति किलोवाट का भी चार्ज लगेगा।
यूपी विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई दरों की घोषणा की। मौजूदा समय में बिजली विभाग करीब 75 हजार करोड़ के घाटे से जूझ रही है। यूपी के उर्जा विभाग की बिजली कंपनियों द्वारा विधुत नियामक आयोग को काफी पहले ही विद्युत दरों में वृद्धि में एक व्यापक बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव भेजा था। जिसे आज लागू कर दिया गया।
शहरी उपभोक्ताओं के लिए नई दरें
150 यूनिट 4.90 रूपए की दर से मिलेगी
150-300 यूनिट 5.40 रुपए में मिलेगी
300-500 यूनिट 6.20 रुपए की दर से मिलेगी
500 यूनिट से ऊपर 6.50 रुपए की दर से बिजली मिलेगी
शहरी व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक 7 रुपए प्रति यूनिट
शहरी 300 से 1000 यूनिट 8 रुपए प्रतियूनिट किया गया।
शहरी व्यावसायिक फिक्स चार्ज 200 से बढ़ाकर 300 किया गया
वहीं ग्रामीण अनमीटर्ड कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देना होगा। पहले यह दर 600 रुपए थी। किसानों को सिंचाई के लिए अब 100 के बजाय 150 प्रति बीएचपी की दर से बिजली मिलेगी।
प्रदेश में बिजली की दरों की बढ़ोतरी के कयास काफी दिनों से लगाए जा हे थे। नई कीमतों के मुताबिक पहली 100 यूनिटों के लिए 3 रुपये और इसके बाद 4.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आएगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शन का मासिक बिल 180 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक 300 रुपये और उसके बाद 400 रुपये किया गया है।
आयोग ने ग्रामीण घरेलू बिजली दरों में 63 फीसद, शहरी घरेलू में 8.49 फीसद, कॉमर्शियल में 9.89 और ऑफिसेस की बिजली दरों में 13.46 फीसद की वृद्धि की है। आयोग ने ओल्ड एज होम व अनाथालय या विशेष बच्चों के संस्थानों को दरों में राहत दी है और तीन साल के लिए लाइन लॉस का प्रतिशत भी निर्धारित कर दिया है। दो तीन दिन में नोटीफिकेशन जारी होने के एक हफ्ते बाद बढ़ी दरें लागू हो जाएंगी।
अगले सप्ताह से बिजली महंगी हो जाएगी। उद्योगों को छोड़ गांव से लेकर शहरवासियों को महंगी बिजली का तगड़ा झटका लग गया। गुरुवार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग टैरिफ आर्डर जारी कर दिया। नगरीय निकाय चुनाव में जनता की नाराजगी से बचने के लिए राज्य सरकार के इशारे पर अब तक टैरिफ आर्डर न जारी करने वाले नियामक आयोग ने गुरुवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की दरें घोषित कर दी। बुधवार को अंतिम चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है इसलिए सरकार के साथ ही निर्वाचन आयोग को भी अब दरें घोषित करने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने बताया कि नियामक आयोग को इस संबंध में अनुमति दे दी गई है।
सूत्रों के मुताबिक लघु, मध्यम व भारी उद्योगों व लाइफ लाइन उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली महंगी होगी। चूंकि गांव की बिजली की दरें लंबे समय से न बढऩे के कारण काफी कम हैं इसलिए सर्वाधिक बढ़ोत्तरी ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में ही दिखाई देगी। अब तक जहां ग्र्रामीणों को 180 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह देना होता है वहीं अगले सप्ताह से 300 रुपये देने होंगे। पहली अप्रैल से यह 400 रुपये हो जाएगी। प्रति यूनिट दर 2.20 रुपये से बढ़कर 100 यूनिट तक तीन रुपये और उससे अधिक अधिकतम 5.50 रुपये होगी।
