आम बजट से ठीक पहले हुई जीएसटी परिषद की बैठक में एक बार फिर से जीएसटी की दरों में बड़ा फेरबदल किया गया है। गुरुवार को जीएसटी परिषद ने 29 उत्पादों पर जीएसटी की दर को घटाकर शून्य फीसदी कर दिया है। जिन उत्पादों पर जीएसटी शून्य किया गया है, उनमें ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही परिषद ने 49 वस्तुओं पर जीएसटी कम करके 5 फीसदी व 12 फीसदी कर दिया है। हालांकि बहुप्रतीक्षित पेट्रोल-डीजल और रियल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हो सका।
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती घरेलू कीमतों को देखते हुए इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि इसे जीएसटी के दायरे में लाने पर गुरुवार को परिषद की बैठक में फैसला हो सकता है। यह उम्मीद इसलिए भी ज्यादा थी कि सरकार और अधिकारियों की ओर से इस बात के संकेत मिले थे। पेट्रोल की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है जबकि कई राज्यों में डीजल 65 रुपये लीटर का आंकड़ा पार कर चुका है। वहीं रियल एस्टेट को इसके दायरे में लाने की बात केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली कई बार कर चुके हैं।
जीएसटी रिटर्न भरने के लिए फॉर्म का सरलीकरण करने को लेकर भी गुरुवार की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बारे में 10 दिन बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फिर से बैठक होगी। दरअसल कारोबारी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि जीएसटीआर रिटर्न भरना आसान किया जाए। उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 जैसे कई फॉर्म भरने से निजात दिला सकती है। कई फॉर्म्स की जगह एक ही फॉर्म लाने का फैसला भी इस मीटिंग में ले सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
