उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। योगी सरकार यूपी के विकास के लिए नए फैसले तो ले ही रही है साथ ही पुरानी योजनाओं और नीतियों की समीक्षा भी की जा रही है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ बड़े फैसले जानिये-
– मुख्यमंत्री योगी ने अपने पहले आदेश में मंत्रियों और अफसरों से उनकी प्रॉपर्टी का ब्योरा मांगा था।
– राज्य में अवैध बूचड़खानों पर नकेल कसी गई। इससे गोहत्या पर भी अंकुश लगा है।
– महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने और उनकी हिफाजत के लिए एंटी रोमियो स्क्वायड बनाया गया।
-सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा खाने और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।
– मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश कि कोई मंत्री अनाप-शनाप बयानबाजी नहीं करेगा। इसके लिए सरकार के दो प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं।
– प्रदेश के सभी थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस लाइन्स और सरकार के सभी दफ्तरों में सफाई का आदेश।
-गोमती रीवर फ्रंट घोटाले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित कर जांच के आदेश।
– उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को शालीन कपड़े पहनने का निर्देश दिया है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने 30 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है, ‘विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और अन्य संबंधित सदस्यों से शालीन कपड़ों में समय पर कार्यालय आने और अपना काम जिम्मेदारी के साथ करने का निवेदन किया जाता है। काम के दौरान जींस और टीशर्ट पहनने पर रोक रहेगी।’ इसके दायरे में 158 सरकारी कॉलेज और सरकार से सहायता पाने वाले 331 कॉलेज भी आएंगे।
– योगी सरकार अब छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार के सूत्रों के अनुसार सरकार 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 80 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने इस प्रस्ताव पर विचार किए जाने की पुष्टि की। उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ ही अध्यापकों की उपस्थिति जांचने के लिए सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा।
– प्रदेश सरकार फीस के मामले में निजी स्कूलों की मनमानी पर भी अंकुश लगाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे आम जनता की राय के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है। आम जनता से सुझाव लेने के अलावा गुजरात और पंजाब सहित दूसरे राज्यों के ऐसे कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक समिति भी गठित की गई है।
– योगी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं। इससे जुड़ी शिकायतों को सुनने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लखनऊ में एक कंट्रोल रूम बनाया है जो सुबह सात बजे से रात के सात बजे तक काम करता है। इसके अलावा नकल रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं।
– उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं से ‘समाजवादी’ शब्द को हटाने के आदेश दिए हैं। इसकी जगह पर अब ‘मुख्यमंत्री’ इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे- समाजवादी पेंशन योजना, समाजवादी एंबुलेंस सेवा, समाजवादी स्मार्टफोन योजना आदि अब मुख्यंत्री पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एंबुलेंस सेवा और मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना हो जाएंगी।
– योगी सरकार का एक निर्णय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का है। इसके मुताबिक प्रदेश के गांवों में शाम छह बजे से सुबह 12 बजे तक 18 घंटे बिना कटौती के बिजली मिलेगी। जिला मुख्यालयों में 14 अप्रैल से 24 घंटे और तहसीलों पर भी 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अगले 100 दिनों के भीतर बिजली के पांच लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा बिजली चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
– मुख्यमंत्री ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के बचे काम को मई महीने तक पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि पूर्वांचल एक्सरप्रेस-वे के निर्माण की कार्यवाही सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जाए। उन्होंने बुंदेलखंड से जुड़े मुद्दों पर भी अधिकारियों को विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा है।
-नोएडा-ग्रेटर नोएडा की लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा से करीब 55 किलोमीटर दूर जेवर हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को बसपा की मायावती सरकार ने मंजूर किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने रोड़ा अटका दिया। अखिलेश सरकार आगरा में पूर्ण क्रियाशील हवाई अड्डा विकसित करना चाहती थी।
